आज दिनांक 10/05/2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ज़िला संयोजक श्री जयशिव प्रताप चंद के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिला और जनपद के परिषदीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की निम्नलिखित समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया-
🔸परिवार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना जैसे जटिल कार्य को शिक्षकों के व्यक्तिगत मोबाइल और डाटा का उपयोग करते हुए, करने को मजबूर करना अनुचित है,इसके लिए विभाग अन्य विकल्प अपनाये।
💥विगत माह एमडीएम एवं फल-दूध वितरण संबंधी मुद्दों पर जिन अध्यापकों का वेतन बाधित किया गया है उसे अवमुक्त करते हुए बकाया देयक प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में फल-दूध का वितरण न करा पाने के आरोप में प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने के बजाय ग्राम प्रधान को सक्षम प्राधिकारी डीपीआरओ / बीडीओ के द्वारा आदेश जारी करके वितरण सुनिश्चित कराया जाय।
⭐️ विभाग द्वारा शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य मोबाइल द्वारा किए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता के अपने दायित्व निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो रहा है। इस पर अविलंब विचार कर,सुधार करने की माँग।
🔹यू डायस प्लस पोर्टल पर डाटा फीडिंग पूर्ण न कर पाने वाले जिन शिक्षकों का पिछले माह का वेतन अवरुद्ध किया गया है कृपया उसे अवमुक्त किया जाए।
💥जिले में गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है,ताकि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
⭐️निजी विद्यालय यू-डायस भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं,ऐसे में उन विद्यालयों पर कार्यवाही करने के बजाय,शिक्षक संकुल पर भ्रमण का दबाव अत्यंत ही खेद जनक है। इस बारे में संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध उचित कार्यवाही का निर्देश दें।
सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों और पेंशन पत्रावली का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण कराया जाना।
♦️मिशन जलशक्ति के अंतर्गत जनपद के परिषदीय विद्यालयों में लापरवाही व बेतरतीब तरीके से लगाए गए समरसेबल,बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं,इस संबंध में ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
🔹अवकाश सरलीकरण के नाम पर प्रतिकर और अध्ययन अवकाश को समाप्त किए जाने और सीसीएल में किए गए अव्यवहारिक परिवर्तन का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विरोध करता है ,और इससे पूर्व की भांति लागू किए जाने की मांग करता है।
इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टीम ने वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय से मिल उन्हें भी निम्न समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अनुरोध किया-
💥एनपीएस कटौती के संबंध में विभिन्न प्रकार की विद्यमान विसंगतियों के निस्तारण के संबंध में।
⭐️ लचर अग्रिम आयकर कटौती के संबंध में अनेक शिक्षकों द्वारा अब भी आपत्ति व्यक्त किया जा रहा है,इस समस्या से तत्काल निजात दिलाने हेतु उचित कदम बढ़ाने का आग्रह।
🔶इस साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए जनपद के अनेक शिक्षकों के देयकों और पेंशन पत्रावली का अब तक निस्तारण न हो पाना असंवेदनशीलता और घोर लापरवाही का द्योतक है। ऐसे प्रकरणों को अविलंब निस्तारित किए जाने की माँग।
🔸अनेक शिक्षकों का गत वित्तीय सत्र 2022-23 के कतिपय देयक जैसे चयनमान वेतनमान,शहरी आवासीय भत्ता,नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापनोंपरांत एरियर और एक दिन के वेतन कटौती को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवमुक्त किए जाने के बाद उसके देयक का भुगतान आदि अब तक बकाया हैं, उनका भी अविलंब भुगतान किया जाए।
